उत्तराखंड-: मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट में 21 मामलों पर हुई चर्चा, देखिए पूरी खबर

देहरादून 21 मामलों की गई चर्चा

1:- बंगाली समुदाय के लोगो को जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था , इनके जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी बंगाली, व पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाने का लिया गया निर्णय

2:- डेरी विकास सेवा अधिनस्त सेवा नियमावली का हुआ गठन

3:- बद्रीनाथ व केदारनाथ के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी का किया गया गठन बद्रीनाथ मास्टर प्लान जे फेज 1 सरकारी कार्यालय ध्वस्त करने का लिया गया निर्णय

4:- मलिन बस्तियों के अतिक्रमण अधिनियम को 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया , अब 6 साल तक कोई अतिक्रमण हटाने की कारवाही नही होगी
विशेष प्राविधान अधिनियम 2018 के तहत लिया गया फैसला

5:- नर्सिंग विद्यालय बाजपुर ने 70 पदों को सृजन को कैबिनेट की मंजूरी

6:- हिमालय विश्वविधालय का नाम बदलकर महाराज अग्रसैन हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय रखा गया

7:- यूनिवर्सिटी ने 25 हजार से बढ़ाकर गेस्ट टीचरों का मानदेय 35 हजार किया गया

8:- उत्तराखंड सिंचाई विभाग के मेट पदों को समूह ग में सम्मिलित किया गया , पहले ये पद चतुर्थ श्रीनै में आते थे

9:- फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट उधमसिंह नगर को अब वापस लिया गया

10:- उत्तराखंड अधिनस्त सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी और व्यक्तिगत सहायक नियमावली को प्रख्यापित किया गया ।

11:- जोशीमठ में एसटीपी प्लांट के लिए जमीन खरीदने की दी गई मंजूरी
1 करोड़ 47 लाख

12:- बिक्री के लिए शेष रह गई शराब की 25 दुकानों पर लगे अधिभार को 50 प्रतिशत कम किया गया

13:- कोविड 19 को देखते हुए परिवहन निगम को 16 करोड़ 17 लाख रुपए देने की मंजूरी

14:- विधवा पेंशन के मानक शिथिल किये गए अब सालाना 15 हजार से बढ़ाकर 45 हजार करने की दी गयी मंजूरी ।

15:- एसजीएसटी विधेयक विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा ।पुनर्स्थापित होगा विधेयक

16:- वाणिज्य विवाद में कोर्ट अब देहरादून के बाद हल्द्वानी में भी स्थापित होंगे, 9 पदों का किया गया सृजन , एडिशनल जज का पद भी सृजित किया गया।