कैबिनेट बैठक में 52 मुद्दों पर हुई चर्चा, जोशीमठ को लेकर बड़ी खबर, एक क्लिक देखिए फैसले:

जोशीमठ में किराए पर दुकान चलाने वालों को 2 लाख मुआवजा, स्लैब भी निर्धारित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 52 मामले आए। अगले विधानसभा का सत्र 13 से 18 मार्च के बीच गैरसैण भराड़ीसैण में होगा

पढ़िए फैसले:

रेरा का ढांचा, 31 पद सृजित किये गए

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा

आवास- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई

ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंडरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान। तब तक निर्माण पर रोक

सहसपुर के राजकीय। आईटीआई को लैब बनेगी

बंदीरक्षक कारागार के नियुक्ति प्राधिकारी बदले

खेल कूद- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि- को देखने के लिए समिति बनाई गई। सीएम की अध्यक्षता में। छह सदस्यीय। सीएस, सचिव खेल भी सदस्य।

स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। दिल्ली से यहां आकर स्टार्टअप काम करेंगे।

एमएसएमई – निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति। प्राइवेट डेवेलोपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो एकाउंट खुलेगा।

निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा।

सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक120 माइक्रोन बैन हुआ था। भारत सरकार की नीति के हिसाब से बदलाव किए गए।

आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।

अब दो दुधारू पशु भी स्वीकार होंगे। सब्सिडी सामान्य वर्ग की 50%, एससी की 75%

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए।

गृह विभाग- मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया

अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित 

देहरादून में नियो मेट्रो- सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा

गन्ना विकास- खंडसारी नीति- खंडसारी मालिक को राहत। न चल पाने पर लेट फीस से

परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी

रवाईं जौनपुर संस्कृति जन कल्याण समिति को जमीन

एमएसएमई- केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे

कृषि- स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति। मंडुआ को 73.16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा।

अब 35.16 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाएगा। राशन के साथ 1 किलो, 

उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा। 1 रुपये पर दिया जाएगा

मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा।

श्रम विभाग- 20 दिन में पंजीकरण न किया तो स्वतः माना जायेगा

पर्यटन- फारेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई। इसमें पर्यटन सचिव भी होंगे। पर्यटन संबंधी समस्याओं का भी समाधान करेगी।

ग्राम विकास विभाग- छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। ये देखेगी की बाजार में कोस तरह से उत्पाद बिक रहे

हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीआरटी की डीपीआर बन गई। कैबिनेट ने औपचारिक अनुमोदन दे दिया है। इसके सफल होने के बाद अन्य शहरों में भी। 20.4 किलोमीटर के 4 रूट

राजस्व विभाग- कम्प्यूटरीकरण के तहत नियमावली में संशोधन

एमएसएमई- उत्तराखंड में पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ऊपर और 500 से ज्यादा रोजगार वालों को सरकार विशेष राहत देगी

सितारगंज चीनी मिल को लीज पर देने के लिए- पेराई सत्र खत्म होने के बाद दे दी जाएगी।

35 से 37 करोड़ की बचत के साथ ही उद्योगपति 5 करोड़ 30 साल के लिए सरकार को देगा।

वीआरएस के बाद बचे हुए करीब 32 कर्मचारी समायोजित होंगे

जिला खनिज न्यास में जमा होने वाली राशि 15% की जाए। भारत सरकार के निर्देश को औपचारिक अनुमोदन दिया  

पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में दो दिन मीठा दूध दिया जाएगा 

सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी पर बंद होने वाले उद्योगों को एमएसएमई पॉलिसी के साथ ही 10% अलग से टॉपअप दिया जाएगा। सभी को विकल्प देना होगा उत्पाद का।

जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद रिवीजन हुआ

कुछ क्षेत्रों में सर्कल रेट कम हुए लेकिन कई जगह पर बढ़ाई गई।

कोई आपत्ति आई तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति सुनेगी और सीएम को निर्णय लेने को अधिकृत किया गया 

पहाड़ में 15% तक बढ़े।

57 हजार क्षेत्र में – 86% 49 हजार एरिया में 50% तक

5% क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक प्रतिशत की बढ़ोतरी

वाहन खरीद पॉलिसी 2023। 2016 में नीति थी। अब संशोधित की गई है। 25 लाख की सबसे महंगी गाड़ी इवी 35 लाख

सितारगंज में एक एक्वा पार्क बनेगा। इसमें मछली से जुड़ी हर गतिविधि होगी। राजस्व विभाग ने इसके लिए 41 एकड़ जमीन मत्स्य विभाग को दी

आईटीआई में लेटेस्ट ट्रेंड के टीचर नहीं हैं… इसलिए डोमेन एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा। बाजार की जरूरत के हिसाब से।

यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में रखने को मंजूरी नकल रोधी कानून को औपचारिक अनुमोदन। अब विधानसभा में आएगा

लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव की नियमावली में संशोधन

प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन। अब तक यूपी की थी। अब उत्तराखंड की बनाई गई। 55 व्यायाम प्रक्षिक्षक, 28 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उनकी फिटनेस भी देखी जाएगी

उत्तराखंड में एसडीएम के पद बढ़े। 26 नए पद सृजित। नियमावली के हिसाब से आएंगे। अब 199 एसडीएम का कैडर हो जाएगा

प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन। अब तक यूपी की थी। अब उत्तराखंड की बनाई गई।

55 व्यायाम प्रक्षिक्षक, 28 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उनकी फिटनेस भी देखी जाएगी
21 बिंदु पर सहमति
1. सिंचाई विभाग के चैनल निर्माण में एचटीपीई पाइप लगाई जाएगी।
2. नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के पुनर्वास को नीति बनेगी
3. हाई एल्टीट्यूड में साहसिक खेलों के लिए केंद्र खुलेगा
4. प्रवारोहियो के लिए ऑनलाइन परमिशन
5. उत्तराखंड की गुफाओं में पर्यटन को काम होगा।
6. जीएमवीएन और केएमवीएन का विलय होगा। तीन माह का समय दिया गया। निगम की परिसंपत्तियों को चिन्हित करके उनसे राजस्व को नीति बनेगी
7. कम्युनिटी रेडियो विकसित होंगे
8. हर की पौड़ी का कॉरिडोर महाकाल उज्जैन की तरह विकसित होगा
9. इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्रोन से देखा जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर लागत के लिए अनिवार्य
10. पटाल बाजार अल्मोड़ा को नैनीताल के माल रोड की तरह विकसित किया जाएगा
11. शहरों क्षेत्रों में पार्क, दुकान, सड़क को पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा
12. शहरों में कन्जेशन बढ़ाने वाले विभागों को बाहर किया जाएगा।
13. जिला योजना में 3 लाख से कम का काम नहीं लिया जाएगा। इसकी गतिविधियों का कलेंडर बनेगा।
14. सड़कों पर क्रश बैरियर बनेंगे। दो साल के भीतर
15. चौबटिया रानीखेत के उद्यान को आयुष हब
16. फारेस्ट विभाग से रोजगारपरक योजनाएं
17. 2 पहिया एम्बुलेंस भी चलेंगी
18. इंडो नेपाल गूंजी में नई उप तहसील ब

कुल 52 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर

रेरा के ढांचे में 31 पद मंजूर हुए

आवास विभाग में दिव्यांग बच्चों के लिए 3000 वर्ग मीटर ग्राम ब्रुसली पुरस्कार दिया गया

मसूरी में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए पर बनी सहमति

ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, तब तक कोई भी निर्माण कार्य 3 महीने तक नहीं किया जाएगा

सहसपुर में स्किल हब बनाने का निर्णय लिया गया

ग्रह विभाग में कारगर में बंदी रक्षक के तैनाती अधिकारी बदले गए अब रेंज को अधिकारी मिला

स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत टॉप 5 में शामिल है, ऐसे में योजनाओं के दौरान बेहतर बिंदू को लेकर के उत्तराखंड काम करेगा

स्टार्टअप के लिए नहीं नीति हुई मंजूर

नई औद्योगिक नीति में 2 एकड़ जमीन 30 एकड़ मैदानी इलाके में यदि किसी के पास है तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर 2% खर्च रोड, बिजली, पानी पर सरकार करेगी एसटीपी के लिए भी मदद मिलेगी

निवेशक अब पहाड़ में 2 एकड़ और मैदानी इलाकों में 30 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं

सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में चैंबर के लिए 90 साल तक जमीन सरकार देगी

आयुर्वैदिक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 65 साल किया गया

स्कूल एजुकेशन में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत घर में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए 285 शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा

ग्रह कारागार के लिपिक के नियमावली में किया गया संशोधन

देहरादून में मेट्रो नियो के लाइन बिछाने का स्टेशन के लिए विभाग जमीन देंगे, क्योंकि कई विभागों की जमीन इसके बीच में आ रही है

परिवहन विभाग निगम 100 बसे खरीदने जा रहा है उस पर जो ऋण लगेगा, उसका ब्याज सरकार द्वारा किया जाएगा

MSME में ऑनलाइन ही आवेदन होगा

कृषि कल्याण विभाग के तहत मंडुवा को ₹35 प्रति किलो के भाव से सरकार खरीदेगी

मिलट मिशन को राज्य सरकार ने दी मंजूरी

4 जनपद में अंत्योदय योजना के तहत 1 किलो मंडुआ भी मिलेगा

श्रम विभाग में पंजीकरण के दौरान आ रही परेशानी को लेकर निर्णय लिया गया है की 20 दिन में पंजीकरण नहीं करता तो उसको स्वस्थ पंजीकरण ही माना जायेगा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट में इको टूरिज्म समिति का गठन किया गया

ग्राम विकास विभाग के तहत ke
सभी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय समिति बनेगी

हरिद्वार में पाड सिस्टम को मंसूरी अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा, 20 किलोमीटर और 4 सेक्टर होंगे हरिद्वार में

MSME में कस्टमाइज पैकेज के लिए नीति बनाई गई है, जिसके इंवेस्टर 200 करोड़ से अधिक निवेश के लिए एक कमेटी का गठन होगा

गन्ना विभाग की सितारगंज चीनी मिल को निजी हाथ में सौंपा जाएगा सरकार का ₹40करोड़ खर्च आता है ऐसे में ₹5करोड़ सरकार को भी मिलेगा

उद्योग विभाग का खनन विभाग में फैसला लेने का अधिकार जिलाधिकारी को भी दिया गया

स्कूल में सप्ताह में अब 2 दिन सुगंधित दूध दिया जाएगा

सिंगल यूज प्लास्टिक घर आने वाली फैक्ट्री अगर कोई अल्टरनेटिव बनाकर देती है तो विकल्प लाने वाली फैक्ट्री को राहत दे देगी सरकार

वित्त विभाग के तहत जमीनों के सर्कल रेट के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में आहूत किया जाएगा

नैनीताल की माल रोड के सौंदीयकरण के बाद अब अल्मोड़ा के पटल पर कभी किया जाएगा सौंदीयाकरण

देहरादून के बीचो बीच गोडाउन जिस तरह से चयनित किए गए थे, अब अन्य शहरों में भी चयनित किए जाएंगे

3 लाख से नीचे कार्य कोई भी जिला योजना में नहीं ले जाएंगे

एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्रैश बैरियर का निर्माण किया जाएगा

मत्स्य पालन में तालाब पालन के लिए 100 वर्ग मीटर से कम करके 50 वर्ग मीटर किया गया है
जोशीमठ

जोशीमठ आपदा-के लिए पुनर्वास नीति को तीन भाग में रखा

व्यावसायिक भवनों को लेकर 5 स्लैब बनाए गए, उसी हिसाब से सरकार देगी भूमि की मुआवजा।

दर अगली कैबिनेट में आएगी

अगर जमीन और घर प्रभवित तो पूरा मुआवजा

भूमि का मुआवजा लेने के साथ ही 75 वर्ग मीटर जमीन ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा जमीन है तो बाकी का मुआवजा

दुकान मालिक को 15 वर्ग मीटर, किरायेदार को 2 लाख और दुकान के लिए जमीन

पट्टेदार या अपनी जमीन न होने वालों को अपने बिजली और पानी के बिल देने होंगे। 2 जनवरी से पहले

ईंट की बनी आवास 31000/ वर्ग मीटर  (रुपये प्रति वर्ग मीटर)

आरसीसी 36000/वर्ग मीटर

कॉमर्शियल के लिए -ईंट का बना है तो 39000

आरसीसी के लिए 40000

 

नैनी सैणी एयरपोर्ट को वायुसेना को दिया जाएगा। हमारी फ्लाइट भी चलेंगे। जैसे चंडीगढ़, प्रयागराज एयरपोर्ट है

बीईसीआईएल को उत्तराखंड में काम करने को स्वीकृति दी गई है