भाजपा ने इन पच्चीस बिंदुओं पर जारी किया दृष्टी पत्र, कृषि रोजगार शिक्षा स्वास्थ ओर भी , पढ़िए खबर अपडेट

उत्तराखंड भाजपा के दृष्टि पत्र में 25 बिंदुओं पर बनाया गया,

सुरक्षित देवभूमि:- भाजपा सरकार मैं भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे हो एवं जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच और समाधान के लिए हर जिले में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा, हिमा प्रहरी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों व युवाओं को सीमावर्ती जिलों में बनाने के लिए सहायता प्रदान करेंगे,

पूर्व सैनिक कल्याण:- भारत माता के प्रति हमारे जवानों के पराक्रम और बलिदान का सम्मान करने के लिए हमः

पूर्व सैनिकों को आसान ऋण देने के लिए “जनरल बिपिन सिंह रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट” के अतर्गत 5 लाख रुपए तक के ऋण पर 50% तक गारंटी कवर देंगे। देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम और संग्रहालय का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।”मेजर सोमनाथ शर्मा स्किल सर्टिफिकेशन” के अनतर्गत पूर्व सैनिकों द्वारा प्राप्त किए गए कौशल का प्रमाणीकरण करेंगे कल्याण।

दृष्टि पत्र के मुख्य बिंदु

सुरक्षित देवभूमि
-जनसांख्यिकी परिवर्तन से जुड़े विषयों के समाधान को हर जिले में अधिकार प्राप्त समिति।
-हिम प्रहरी योजना में पूर्व सैनिकों व युवाओं को सीमांत जिलों में बसने को दी जाएगी सहायता।
बुनियादी ढांचा
-10 पहाड़ी जिलों में रोपवे परिवहन नेटवर्क निर्माण को पर्वतमाला परियोजना।
-आपदा न्यूनीकरण को सड़क किनारे की ढलानों के स्थिरीकरण को मिशन हिमवंत।
-मेरा गांव मेरी सड़क योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का पक्कीकरण।
-प्रमुख 20 शहरों में घरों को पाइप गैस कनेक्शन से जोडऩे का लक्ष्य।
पर्यटन
-मसूरी,नैनीताल जैसे पर्यटक स्थलों की भांति पांच शहरों में ढांचागत विकास।
-ईको टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से 20 दर्शनीय स्थलों में ईको टूरिज्म।
-साहसिक टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के जरिये 20 स्थानों पर साहसिक पर्यटन।
-होम स्टे, होटल आदि की स्थापना को देवेंद्र शास्त्री क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का गठन।
पूर्व सैनिक कल्याण
-पूर्व सैनिकों को आसान ऋण देने को जनरल बिपिन रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत पांच लाख तक के ऋण पर 50 प्रतिशत गारंटी कवर।
-देहरादून के गुनियालगांव में सैन्य धाम और संग्रहालय का समयबद्ध ढंग से निर्माण।
कानून व्यवस्था
-लव जिहाद कानून में 10 साल के कठोर कारावास का प्रविधान करने के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा ऐसे मामलों का निस्तारण।
-जीरो टालरेंस आफ ड्रग्स की नीति लागू करने को टास्क फोर्स का गठन। ड्रग पेडलर्स की संपत्तियां होंगी जब्त।
कृषि
किसानों को प्रतिवर्ष दो हजार रुपये की राशि देने को सीएम किसान प्रोत्साहन निधि।
-हर ब्लाक में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना को 500 करोड़ की निधि का गठन। बागवानी को भी 500 करोड़ के कोष का गठन।
-3500 गांवों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के लिए प्राकृत कृषि प्रोत्साहन योजना।
महिला
-गरीब महिलाओं को एक वर्ष में तीन एलपीजी सिलेंडर निश्शुल्क।
-निर्धन परिवारों की महिला मुखिया को सहायता राशि।
-महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता को पांच सौ करोड़ का कोष गठित।
युवा, रोजगार व खेल
-मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना में प्रशिक्षु बेरोजगारों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह सहायता राशि।
-देवभूमि को सशक्त खेलभूमि के रूप में किया जाएगा विकसित।
स्वास्थ्य
-हर जिले में मेडिकल कालेज। मेडिकल सीटों में 30 प्रतिशत की वृद्धि
-प्रत्येक जिले में मोबाइल अस्पताल। जनऔषधि केंद्रों की संख्या 190 से बढ़ाकर की जाएगी 400।