उत्तराखंड राज्य निर्माण की रजत जयंती: 09 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बलवीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण की रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में ‘रजतोत्सव समारोह’ आयोजित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशभर में 01 नवंबर (इगास पर्व) से 11 नवंबर 2025 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण किया, जिनके कार्यकाल में उत्तराखंड को नया राज्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि उत्तराखंड 25 वर्षों की उल्लेखनीय यात्रा पूर्ण कर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

🎯 विकसित उत्तराखंड का रोडमैप

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देशवासियों के सामने रखा है। वर्ष 2050 उत्तराखंड राज्य स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष होगा। आने वाले इन 25 वर्षों के लिए राज्य सरकार एक नया रोडमैप बनाकर आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने देश की सीमाओं पर बलिदान देने वाले जवानों और राज्य आंदोलन के बलिदानियों को भी नमन किया।

✨ विधानसभा का विशेष सत्र और मार्गदर्शन

मुख्यमंत्री ने रजतोत्सव समारोह के अंतर्गत होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दी:

• 03 और 04 नवंबर: देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है।
• 03 नवंबर: महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु विशेष सत्र को संबोधित करेंगी, जो राज्य के लिए गौरव का विषय है। इस सत्र में बीते 25 वर्षों के अनुभवों पर चर्चा और राज्य को आगे ले जाने की दिशा में विचार-विमर्श होगा।
• 09 नवंबर (राज्य स्थापना दिवस): मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

उन्होंने बताया कि रजतोत्सव समारोह का केंद्रबिंदु संस्कृति, पर्यटन, युवाशक्ति, प्रवासी उत्तराखण्डी तथा राज्य आंदोलनकारी रहेंगे।

🤝 जनभागीदारी का उत्सव

मुख्यमंत्री ने इस उत्सव को केवल सरकारी आयोजन न मानते हुए, जनभागीदारी का उत्सव बताया और प्रत्येक नागरिक तथा जनपद को इससे जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष आत्ममंथन और संकल्प का अवसर है। इसी क्रम में, अगले 25 वर्षों के लिए समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण का खाका भी प्रस्तुत किया जाएगा।

✅ सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य

मुख्यमंत्री ने पिछले वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया:

• कानूनी सुधार: उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की है। साथ ही, भूमि कानून, धर्मांतरण विरोधी, नकल विरोधी और दंगारोधी कानून लागू कर सुशासन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
• आरक्षण: राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% और महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, जबकि सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
• रोजगार एवं अर्थव्यवस्था: पिछले चार वर्षों में 26 हज़ार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ₹3.56 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए और ₹1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। राज्य का बजट पहली बार ₹1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्तुत किया गया है।
• सामाजिक सुरक्षा: राज्य में 58 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। ‘लखपति दीदी योजना’ से 1 लाख 65 हज़ार से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, और वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर ₹1500 किया गया है।
• अर्थव्यवस्था में वृद्धि: राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना बढ़ा है, और प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि हुई है।
• बुनियादी ढांचा: केदारनाथ पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, मानसखण्ड मंदिर माला मिशन, दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसी परियोजनाएं राज्य के विकास को नई दिशा देंगी।
• पलायन रोकथाम: राज्य सरकार पलायन रोकथाम और सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना जैसी पहलें संचालित कर रही है।